आज देशात शिक्षण व रोजगार या क्षेत्रात मागासलेल्या समाजातील तसेच आर्थीकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण दिले जाते. या आरक्षण देण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे किंवा ज्याना न्याय मिळालेला नाही त्यांचेसाठी आर्थीक व सामाजीकदृष्ट्या पुढारलेल्या लोकांना थोडा त्याग करावा लागला तर अजीबात विरोध असू नये. मात्र आता ज्या पध्दतीने आरक्षणाचा लाभ घेतला जात आहे व त्यामुळे होणा-या परिणामांचा विचार करता या धोरणात काही बदल करणे आवश्यक आहे असे वाटते.
सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे कि, समजा अ हि व्यक्ती मागासलेल्या समाजातील आहे व त्यायोगे त्याला एखादा चांगला रोजगार मिळाला. पुढे होते काय कि अ ह्याच आरक्षणाचा फायदा हा फक्त त्याच्याच कुटुंबातील व्यक्तीला कसा मिळेल हे पाहू लागतो. त्याच्या मुलांचा, मुलांच्या मुलांचा सामाजीक व आर्थीक स्तर सुधारला तरीसुध्दा त्यांची मुले निव्वळ एका विशिष्ठ समाजात जन्माला आली या पुण्याईच्या जोरावर हाच लाभ वंशपरंपरागत मिळवत रहात आहेत व त्यामुळे मागासलेल्या समाजातील अन्य लोकांना याचा खरा फायदा मिळाला पाहिजे ते मात्र या फायद्यापासून वंचीत रहात आहेत हि वस्तूस्थिती समाजात दिसून येत आहे. या मुळे मा. श्री. बाबासाहेबानी ज्या हेतूने हे आरक्षण दिले जावे हि मागणी केली त्या हेतूचा लाभ समाजातील एका विशीष्ठ व्यक्तींपुरताच मर्यादित रहात आहे त्यामुळे हा हेतू खरोखर साध्य झाला का याचा आता विचार सर्वानीच करण्याची गरज आहे. यावर काहीतरी मार्ग हा काढलाच पाहिजे अन्यथा मागासलेल्या जातीतच मोठी दरी भविष्यात पडेल.
आज असे दिसते कि ज्या व्यक्तीना हा लाभ मिळाला कि ते प्रथमत: त्यांच्या समाजाच्या वस्तीतून दुस-या वस्तीत रहावयास जातात. त्यांच्याच समाजातील अन्य मागासलेल्या लोकांपासून ते स्वत:ला वेगळे समजू लागतात व तसेच ते वर्तन करु लागतात. त्यांच्याच मुलाना वंशपरंपरागत हाच लाभ कसा मिळत राहील याची काळजी घेताना दिसतात. तसेच त्यांच्या मुला - मुलींचे विवाह करताना त्यांच्या स्तरातील त्यांच्या समाजातच विवाह करण्याची काळजी घेतात, अन्य वंचीत समाजातील स्थळे नाकारली जातात. यामुळे होत आहे काय कि याच समाजात आणखीन एक ब्राह्मण समाज निर्माण होताना दिसत आहे जो दुस-यांवर अन्याय करताना दिसत आहे. आणि म्हणूनच आरक्षणाच्या धोरणात काही महत्वपुर्ण बदल केले गेले जावेत हि काळाची गरज आहे. ते बदल खालीलप्रमाणे असावेत असे वाटते.
१) एकदा का एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणामुळे किमान सरकारी नोकरी मिळाली कि त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळणे बंद झाले पाहिजे, त्याना सर्वसाधारण नागरीकांप्रमाणेच शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, या मुळे ज्या अन्य व्यक्तीना या सवलतीची जास्त गरज आहे त्याना ती मिळेल. तसेच ज्याना हा लाभ मिळालेला आहे ते त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत.
२) ज्या मागासलेल्या समाजातील व्यक्तींचा आर्थीक स्तर सुधारलेला असून जे उच्च मध्यमवर्गात अथवा उच्च उत्पन्न गटात मोडू लागले आहेत त्यांच्या मुलाना हा आरक्षणाचा लाभ बंद झाला पाहिजे, या साठी आवश्यक तर उत्पन्नाची मर्यादा ठरवली जावी. शक्यतो आयकर भरणारी व्यक्तीला/त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळता कामा नये.
हे प्राथमीक विचार आहेत यात समाजातील सर्वच स्तरावर विचार मंथन व्हावे व खरोखर मागासलेल्या लोकाना या सवलतींचा लाभ कसा मिळेल या साठी सर्वानीच प्रयत्न केले पाहिजेत.
यावर जास्तीत जास्त उपाय व पर्याय सुचवले जाणे अपेक्षीत आहे.
सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे कि, समजा अ हि व्यक्ती मागासलेल्या समाजातील आहे व त्यायोगे त्याला एखादा चांगला रोजगार मिळाला. पुढे होते काय कि अ ह्याच आरक्षणाचा फायदा हा फक्त त्याच्याच कुटुंबातील व्यक्तीला कसा मिळेल हे पाहू लागतो. त्याच्या मुलांचा, मुलांच्या मुलांचा सामाजीक व आर्थीक स्तर सुधारला तरीसुध्दा त्यांची मुले निव्वळ एका विशिष्ठ समाजात जन्माला आली या पुण्याईच्या जोरावर हाच लाभ वंशपरंपरागत मिळवत रहात आहेत व त्यामुळे मागासलेल्या समाजातील अन्य लोकांना याचा खरा फायदा मिळाला पाहिजे ते मात्र या फायद्यापासून वंचीत रहात आहेत हि वस्तूस्थिती समाजात दिसून येत आहे. या मुळे मा. श्री. बाबासाहेबानी ज्या हेतूने हे आरक्षण दिले जावे हि मागणी केली त्या हेतूचा लाभ समाजातील एका विशीष्ठ व्यक्तींपुरताच मर्यादित रहात आहे त्यामुळे हा हेतू खरोखर साध्य झाला का याचा आता विचार सर्वानीच करण्याची गरज आहे. यावर काहीतरी मार्ग हा काढलाच पाहिजे अन्यथा मागासलेल्या जातीतच मोठी दरी भविष्यात पडेल.
आज असे दिसते कि ज्या व्यक्तीना हा लाभ मिळाला कि ते प्रथमत: त्यांच्या समाजाच्या वस्तीतून दुस-या वस्तीत रहावयास जातात. त्यांच्याच समाजातील अन्य मागासलेल्या लोकांपासून ते स्वत:ला वेगळे समजू लागतात व तसेच ते वर्तन करु लागतात. त्यांच्याच मुलाना वंशपरंपरागत हाच लाभ कसा मिळत राहील याची काळजी घेताना दिसतात. तसेच त्यांच्या मुला - मुलींचे विवाह करताना त्यांच्या स्तरातील त्यांच्या समाजातच विवाह करण्याची काळजी घेतात, अन्य वंचीत समाजातील स्थळे नाकारली जातात. यामुळे होत आहे काय कि याच समाजात आणखीन एक ब्राह्मण समाज निर्माण होताना दिसत आहे जो दुस-यांवर अन्याय करताना दिसत आहे. आणि म्हणूनच आरक्षणाच्या धोरणात काही महत्वपुर्ण बदल केले गेले जावेत हि काळाची गरज आहे. ते बदल खालीलप्रमाणे असावेत असे वाटते.
१) एकदा का एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणामुळे किमान सरकारी नोकरी मिळाली कि त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळणे बंद झाले पाहिजे, त्याना सर्वसाधारण नागरीकांप्रमाणेच शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, या मुळे ज्या अन्य व्यक्तीना या सवलतीची जास्त गरज आहे त्याना ती मिळेल. तसेच ज्याना हा लाभ मिळालेला आहे ते त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत.
२) ज्या मागासलेल्या समाजातील व्यक्तींचा आर्थीक स्तर सुधारलेला असून जे उच्च मध्यमवर्गात अथवा उच्च उत्पन्न गटात मोडू लागले आहेत त्यांच्या मुलाना हा आरक्षणाचा लाभ बंद झाला पाहिजे, या साठी आवश्यक तर उत्पन्नाची मर्यादा ठरवली जावी. शक्यतो आयकर भरणारी व्यक्तीला/त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळता कामा नये.
हे प्राथमीक विचार आहेत यात समाजातील सर्वच स्तरावर विचार मंथन व्हावे व खरोखर मागासलेल्या लोकाना या सवलतींचा लाभ कसा मिळेल या साठी सर्वानीच प्रयत्न केले पाहिजेत.
यावर जास्तीत जास्त उपाय व पर्याय सुचवले जाणे अपेक्षीत आहे.
No comments:
Post a Comment